Kerala News : तिरुवनंतपुरम/कोझीकोड। केरल की वाम सरकार ने अडानी बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा विझिंजम में एक पुलिस थाने पर हमले को सोमवार को ‘अस्वीकार्य’ बताया। वहीं, बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लातिन कैथोलिक गिरजाघर ने दावा किया कि इस हमले के पीछे ‘बाहरी ताकतों’ का हाथ है। उसने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है।
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केरल के बंदरगाह मंत्री अहमद देवरकोविल ने कहा कि जहां तक प्रदर्शन का संबंध है तो सरकार अब तक ‘बहुत संयमित’ थी, लेकिन अगर आंदोलन ‘आपराधिक प्रकृति’ का होता है, जहां पुलिसकर्मियों पर हमला किया जाता तथा पुलिस की संपत्ति को नष्ट किया जाता है तो यह ‘अस्वीकार्य’ है।
उन्होंने कोझीकोड में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में हम किसी तरह के साम्प्रदायिक संघर्ष को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री ने दावा किया कि भीड़ ने उन मकानों तथा प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जो उनके समुदाय के नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
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यह बताए जाने पर कि लातिन कैथोलिक गिरजाघर ने हिंसा के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ होने का दावा किया है, इस पर देवरकोविल ने कहा कि सरकार को कई रिपोर्टें मिली हैं और इनकी जांच की जा रही है।
प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे फादर यूजीन परेरा ने दावा किया कि पिछले दो दिन में बंदरगाह संबंधित हिंसा के पीछे ‘बाहरी ताकतों’ का हाथ है और इन घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी लेने पुलिस थाने गयी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ बाहरी ताकतों ने हस्तक्षेप किया और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने तथा आसपास के मकानों पर पथराव के लिए वे जिम्मेदार थे।
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फादर परेरा ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया से कहा कि इसके बाद चीजें बिगड़ गयीं और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हिंसा हुई। मैं हिंसा या पुलिसकर्मियों को आयी चोटों को सही नहीं ठहरा रहा हूं।
राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ऐसे वक्त में हो रही हैं, जब परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के कगार पर है। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वीएम सुधीरन ने कहा कि प्रदर्शनकारी तटीय क्षेत्रों पर परियोजनाओं के असर और परिणामों का उचित अध्ययन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे ‘बंदरगाह विरोधी आंदोलन का रूप दे दिया गया है।’
