Uttarakhand News – स्कूली बच्चों के दिन पर दिन बढ़ते बस्ते के बोझ को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द नई शिक्षा नीति लागू करने वाली है। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एससीईआरटी (SCERT) उत्तराखंड के अधिकारियों को एक प्रस्ताव तैयार करने और इसे सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है।
अगले सत्र से होगी नई व्यवस्था लागू
इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा, आगामी शिक्षा सत्र से छात्र-छात्राओं के बस्ते का बोझ कम होगा। शिक्षा महानिदेशालय में विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने कहा, इसके लिए सरकार की ओर से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आदेश के पालन की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षाधिकारियों की होगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्कूलों में अनुबंध और तय वेतनमान पर काम करने वाले अस्थायी शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की तरह अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इस बारे में विभागीय स्तर से सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों के बस्ते का बोझ अनुशंसित मानकों के अनुरूप कम किया जायेगा। इसके लिए एससीईआरटी(SCERT) उत्तराखंड के अधिकारियों को एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने और इसे सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। और जल्द ही उसे लागू भी किया जाएगा।
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जल्द होगी जागरूकता अभियान की शुरूआत
नई व्यवस्था के लागू होने से पहले पूरे राज्य में 26 जनवरी तक निजी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और अभिभिवकों के साथ जिला और राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन होगा, जिसकी मदद से राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में आईसीएसई, सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड और भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा- 1 से 12 तक के निजी विद्यालय संचालित की किए जा रहे हैं, जिनमें पढ़ने वाले बच्चों के बोझ को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति-2020 में भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी साल 2019 में जारी आदेश के क्रम में राज्य सरकार पहले ही बस्ते का बोझ कम करने का आदेश जारी कर चुकी है। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनका पालन राज्य में नहीं हो सका था।
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