Qatar Amir Al Thani : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर कतर के अमीर शेख अल-थानी भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। काफी समय से उनके भारत दौरे का इंतजार था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 10 साल बाद भारत के दौरे पर आए हैं। निश्चित ही उनकी यह यात्रा दोनों देशों को एक दूसरे को समझने और निवेश के लिहाज से काफी मायने रखता है। कतर के शेख अल थानी की दो द‍िवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। देखना यह होगा कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच क्या क्या करार होता है। शेख तमीम की इस यात्रा से भारत और कतर के व्यापारिक व रणनीतिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत, कतर से बड़ी मात्रा में एलएनजी आयात करता है, और दोनों देशों के बीच ऊर्जा और निवेश को लेकर कई समझौते हो सकते हैं।

पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे

भारत के प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर शेख अल थानी के भारत आगमन पर उनकी आगवानी में प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत किया। अल-थानी दुनियाभर के सबसे अमीर देशों के नेता हैं। उनकी संपत्‍ित‍ का आंकड़ा सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अल-थानी 3000 करोड़ के यॉच, 100 कमरों के सोने के महल और 500 गाड़ियों की पार्किंग समेत अकूत संपत्‍ित के मालिक हैं। इतनी बड़ी धन सम्पदा के मालिक होने के साथ ही अल थानी काफी सुलझे हुए हैं। इस अमीर शेख के स्वागत में पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया।

कतर के शेख अल थानी दूसरी बार आए हैं भारत

सबसे पहले कतर के शेख अल थानी 2015 में भारत आए थे उसके बाद दूसरी बार वे अब आए हैं। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और निवेश में सहयोग को मजबूत करने पर आपस में चर्चा करने और उसे मुकम्मल जामा पहनाने को लेकर काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जि‍स तरह से शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्‍वागत कि‍या, उससे साफ दिखाई देता है कि दोनों देशों के बीच संबंध‍ काफी अहम हैं। भारत यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई गणमान्य शख्‍स‍ियतों से मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर फोकस करते हुए कहा कि उनका रिश्ता ‘दोस्ती, विश्‍वास और आपसी सम्मान’ पर टि‍का है। इस दो दिवसीय यात्रा में निवेश पर विशेष जोर दिया जाएगा।

शेख अल थानी के पास क्या है

शेख तमीम अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सिंहासन छोड़ने के बाद 2013 में कतर के शासक बने। कतर के अमीर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक के शासक हैं, क्योंकि कतर के पास काफी मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल भंडार हैं। शेख तमीम की निजी संपत्‍ित‍ करीब 20,000 करोड़ रुपये (2.4 अरब डॉलर) आंकी गई है। उनके शाही परिवार अल-थानी की कुल संपत्ति करीब 27 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा मानी जाती है। शेख तमीम अपनी शानदार लाइफस्‍टाइल के लिए काफी मशहूर हैं। वह तमाम लग्जरी संपत्ति और कीमती चीजों के मालि‍क हैं। शेख तमीम और उनकी फैम‍िली दोहा के शानदार रॉयल पैलेस में रहती है, इस मह‍ल को सोने से सजाया गया है. यहां पर 15 महल और 500 से ज्‍यादा कारों के लिए पार्किंग की सुविधा दी गई है। 2019 में उन्‍होंने ओमान में एक शाही महल बनवाया। यह देखने में दोहा के रॉयल पैलेस से कम नहीं है। शेख तमीम महज राजनीति और बिजनेस तक सीमित नहीं हैं, वह खेल जगत में भी एक बड़ी शख्सियत हैं. उन्होंने साल 2004 में कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट (दरक) की स्थापना की। 2011 में दरक ने फ्रांस के फेमस फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन को खरीदा। 2023 में दरक ने पुर्तगाल के रउ ब्रागा क्लब में 21.7% हिस्सेदारी खरीदी।

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TRAI New Rule : भारतीय टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और अनचाहे कमर्शियल कॉल्स (UCC) को रोकने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत, अब मोबाइल यूजर्स स्पैम कॉल्स की आसानी से रिपोर्ट कर सकेंगे और इन कॉल्स से छुटकारा पा सकेंगे। इसके लिए TRAI ने X प्लेटफॉर्म (पूर्व में Twitter) पर भी इस बदलाव की जानकारी दी।

क्या है TRAI के नए नियम?

1. 10 नंबर का मिसयूज होगा बंद

– अब टेलीमार्केटिंग कॉल्स के लिए 10 नंबर सीरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बदले नई नंबर सीरीज शुरू की जाएगी जैसे-140 और 1600 सीरीज।
– 140 नंबर सीरीज का उपयोग प्रोमोशनल कॉल्स के लिए किया जाएगा।
– 1600 नंबर सीरीज का उपयोग ट्रांजेक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए होगा।

2. अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स पर कड़ी कार्रवाई

अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स पर जुर्माना और सस्पेंशन की सजा होगी। अगर टेलीमार्केटर्स पहली बार नियम तोड़ते हैं, तो उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा, जबकि दोबारा उल्लंघन करने पर 1 साल के लिए उनका टेलिकॉम रिसोर्स डिसकनेक्ट किया जा सकता है।

3. टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को भी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते, तो उन्हें 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा। यदि फिर से गलती पाई जाती है तो जुर्माना 10 लाख रुपये तक हो सकता है।

TRAI के नियमों पर आपत्तियां

– COAI (कंसोर्टियम ऑफ इंडियन ऑपरेटर) ने TRAI के फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मैसेजिंग ऐप्स जैसे WhatsApp और Telegram को बाहर क्यों रखा गया है, जबकि वे भी स्पैम और अनचाहे कॉल्स का हिस्सा होते हैं। COAI ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों के दायरे में लाया जाएगा।

स्पैम कॉल्स में आएगी कमी

TRAI का मुख्य उद्देश्य कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बेहतर बनाना है और स्पैम कॉल्स से लोगों को राहत दिलाना है। इसके अलावा, नए नियमों से टेलीमार्केटर्स को नियंत्रित करने और उन पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी जिससे स्पैम कॉल्स में कमी आएगी।

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Prince-Elvish Fight : इन दिनों अपने प्रचार प्रसार के दम पर और कुछ सुर्खियों में आने वाले चेहरों की वजह से स्टंट बेस्ड रियलिटी शो ‘एमटीवी रोडीज’ इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में इस बार यूट्यूबर एल्विश यादव भी गैंग लीडर के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस शो में इस साल रोडीज को प्रिंस नरूला, रिया चक्रवर्ती, नेहा धूपिया और एल्विश यादव गैंग लीडर के तौर पर लीड कर रहे हैं। इस शो को हमेशा की तरह इस बार भी रणविजय सिंघा शो को होस्ट कर रहे हैं। रोडीज से कुछ सालों से दूरी बनाने वाली एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने करीब 4 साल बाद कमबैक किया है। ऑडिशन राउंड पूरा हो गया है और मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें एल्विश और प्रिंस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं।

आपस में भिड़े प्रिंस और एल्विश

अभी पिछले महीने एमटीवी रोडीज का 11 जनवरी को प्रीमियर हुआ था और ऑडिशन के बारह एपिसोड के बाद यह 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पता नहीं यह सच्ची घटना है या प्रचार का एक तरीका है जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल है। आॅडिशन के बाद इस शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चारों लीडर आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान प्रिंस नरूला और एल्विश यादव की आपस में तीखी नोकझोंक हो जाती है। लड़ाई में एल्विश प्रिंस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे सांपों की वजह से हम पर केस लगे हुए हैं। इस पर प्रिंस जवाब देते हैं कि केस तेरे पर लगा हुआ है, मेरे पर नहीं। जिसके बाद एल्विश अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस को अपनी बकवास अपने पास रखने की नसीहत देते हैं और दोनों लड़ते-लड़ते एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोनों थप्पड़ मारने की धमकी देते नजर आए और फिर गुस्से में एल्विश प्रिंस संग धक्का-मुक्की करने लगे। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है।

आइए जानते हैं क्या है सांप तस्करी का मामला?

नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। हालांकि अन्य अपराधियों की तरह ही पकड़े जाने पर एल्विश यादव ने भी इस मामले में खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उन्हें सांप के जहर की तस्करी के मामले में फंसाया जा रहा है। बता दें कि एल्विश यादव फिलहाल सांपों की तस्करी मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यह सांपों की जहर की तस्करी का मामला भी मीडिया और सोशल मीडिया की काफी दिनों तक सुर्खियां बना रहा था। इसको लेकर एल्विश यादव काफी दिनों तक सुर्खियों में बने रहे।

शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लड़ाई स्क्रिप्टेड

इस बार के रोडीज शो का प्रोमो देखने में काफी मजेदार लग रहा है। लोग काफी इन्ट्रेस्ट लेकर इसे देख और इन्ज्वाय कर रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लड़ाई स्क्रिप्टेड होती है। वहीं एल्विश और प्रिंस के फैंस भी इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को ट्रोल करते हुए नहीं थक रहे हैं। ये शो हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे एमटीवी इंडिया पर एयर होता है। इस झगड़े वाले वीडियो को देखने के बाद इसे इस रोडीज शो को पापुलर करने का हिस्सा बताया जा रहा है।

इलाहाबादिया को कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से राहत, कंटेंट पर मिली फटकार

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New Delhi : नई दिल्ली । देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा कर दी गई है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। आईएएस (IAS) ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को पदभार संभालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की आज घोषणा कर दी गई। इस संबंध में राष्टï्रपति के सचिव डा. राजीव मणी ने गजट जारी किया है।

DM कासगंज मेधा रूपम के पिता हैं अगले मुख्य चुनाव आयुक्त

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार की पुत्री और दामाद दोनों यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनकी पुत्री आईएएस मेधा रूपम इस समय DM कासगंज के पद पर तथा दामाद मनीष बंसल DM सहारनपुर के पद पर तैनात हैं। आईएएस (IAS) मेघा रूपम ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) में एसीईओ (ACEO) का भी कार्यभार संभाला था।

New Delhi :

आईएएस ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके बाद आईसीएफएआई, इंडिया से बिजनेस फाइनेंस और एचआईआईडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए से पर्यावरण अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। New Delhi :

दिल्ली की गद्दी पर 20 फरवरी को दिखेगा नया चेहरा, CM की रेस में ये नाम शामिल

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Delhi News : दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए मुख्यमंत्री चुनने का बड़ा मौका आया है और पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। खास बात यह है कि BJP इस बार समारोह में झुग्गी-झोपड़ी के लोगों को भी आमंत्रित कर रही है। इसके तहत, दिल्ली के सभी 250 क्लस्टरों के लोग इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। इसके अलावा, संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अन्य प्रमुख नेताओं को भी न्योता दिया जाएगा। साथ ही, NDA और BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई मशहूर हस्तियों को भी समारोह में आमंत्रित किया जाएगा।

रामलीला मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह

20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह की संभावना जताई जा रही है हालांकि अभी तक स्थान तय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह आयोजन रामलीला मैदान में हो सकता है। इसके पहले, बीजेपी ने 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिससे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की रेस में प्रमुख नाम

दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की रेस में 6 प्रमुख नाम शामिल हैं

1. प्रवेश वर्मा – जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया।
2. आशीष सूद – दिल्ली बीजेपी के महासचिव और जनकपुरी विधायक।
3. रेखा गुप्ता – शालीमार बाग से विधायक, एक महिला चेहरा।
4. विजेंदर गुप्ता – रोहिणी विधायक, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष के नेता।
5. सतीश उपाध्याय – मालवीय नगर से विधायक, पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा।
6. जितेंद्र महाजन – वैश्य समुदाय से और आरएसएस के मजबूत प्रतिनिधि।

इसके अलावा, शिखा रॉय का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। पार्टी के नेताओं ने यह भी संकेत दिया है कि बीजेपी महिला उम्मीदवार को भी मुख्यमंत्री बना सकती है या फिर एक नया चेहरा भी सामने आ सकता है। इस समारोह और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ दिल्ली में बीजेपी की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है। Delhi News

सुप्रीम फटकार : रणवीर इलाहबादिया के दिमाग में भरी हुई है गंदगी

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Most Wanted : यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उसकी अनुचित और अभद्र टिप्पणी को लेकर उसकी गिरफ्तारी के फरमान जारी तो हुए लेकिन वो अभी भी फरार चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर उसको इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान उनकी अनुचित टिप्पणियों को लेकर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही साथ कोर्ट ने कंटेंट को लेकर चेतावनी भी दी है।

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दौरान अनुचित टिप्पड़ियों के बाद चारों से घिरे यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज मंगलवार को यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने उन्हें कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों, साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि वे जांच में सहयोग करें। इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी।

एफआईआर क्यों क्लब किया जाए

इस समय अपनी अभद्र टिप्पणियों के कारण सुर्खी बने रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, उनकी जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, यह गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है। दो अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं, हम एफआईआर क्यों क्लब करें। जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको खतरा है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप शिकायत करें। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्लब करने से मना कर दिया।

ऐसे शब्दों को कौन सा व्यक्ति पसंद करेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए रणवीर इलाहाबादिया से कहा, आप किसी भी तरह के शब्द बोल सकते हैं और पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं, तो धमकी देने वाला यह व्यक्ति भी प्रचार चाहता है। जो शब्द आपने चुने हैं, उससे मां-बाप, बहनें शमिंर्दा होंगी। पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगा। विकृत मन है आपका और आपके साथियों ने जिस विकृतता का प्रदर्शन किया है। हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था है, जो कानून के शासन से बंधी है। अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कोर्ट क्या करेगा।

यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है

जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता इलाहाबादिया के वकील से पूछा, क्या आप इस तरह के गंदे बयानों का बचाव कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं? यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है कि आपने लोगों के परिवार और समाज की परवाह न करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। क्या आपको इस तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है। रही बात एफआईआर की तो दोनों की सामग्री अलग-अलग है। जब दिमाग में गंदगी होती है तभी ऐसी चींजें बोली जाती हैं। खुद को इतना लोकप्रिय समझ लिया कि पूरे समाज को हल्के में लेते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है।

सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते

सुरक्षा के मुद््दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस से वह धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है। जयपुर में भी एफआईआर है, उस पर भी समान आदेश रहेगा। रणवीर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। वह आगे शो नहीं करेंगे, वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि शो उनका नहीं है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं। इससे पहले असम में यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

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Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा । थाना सूरजपुर क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए झगड़े में कुछ लडक़ों ने क्रिकेट के बैट से एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।
थाना सूरजपुर पुलिस को जानकारी मिली कि कस्बा सूरजपुर में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है। सूचना पर थाना सूरजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान मृतक की पहचान मनीष कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा (32 वर्ष) निवासी कस्बा व थाना सूरजपुर के रूप में हुई। जांच के दौरान पता चला कि मनीष कुमार का झगड़ा मैदान पर क्रिकेट खेल रहे कुछ लडक़ों के साथ हुआ था तथा आरोपियों द्वारा क्रिकेट बैट मारकर उसकी हत्या की गई है।

पुलिस ने तीन आरोपियों को लिया हिरासत में

पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

महिला के साथ गायब हुआ नाबालिग छात्र

पंचशील बालक इंटर कॉलेज में पढऩे वाला 11वीं कक्षा का छात्र पिछले कुछ दिनों से गायब है। गायब छात्र के पिता ने थाना फेस-2 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका बेटा 2 फरवरी को अपने साथियों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में गया था। उसके बाद वह न तो घर वापस लौटा और न ही हॉस्टल। उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर शक जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

थाना फेस-2 में सौरभ पंवार निवासी बुलंदशहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका बेटा पंचशील बालक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा का छात्र है और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता है। प्रयागराज से लौटने के बाद न तो वह हॉस्टल गया और न ही घर। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि उनके घर के पास ही शालू नामक एक महिला रहती है जिसका उनके बेटे से मेल-जोल था। जिस दिन से उनका बेटा लापता है उसी दिन से शालू भी गायब है और उसका मोबाइल भी बंद है। उन्हें शक है कि शालू ने उनके पुत्र को जाल में फंसा लिया है।

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Tesla Job Vacancy : एलन मस्क (Elon Musk ) की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अब भारत में अपने पांव पसारने की तैयारी कर रही है और इस दिशा में बड़ी शुरुआत भी की है। टेस्ला (Tesla) ने भारत में 13 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिससे यह साफ हो रहा है कि कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में कदम रखने वाली है।

टेल्सा के लिए भारतीय बाजार में आना आसान

पिछले कुछ समय से टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर कई अड़चने आ रही थीं, खासकर विदेश से आयात होने वाली कारों पर भारी आयात शुल्क को लेकर। हालांकि, हाल ही में भारतीय सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए 40,000 डॉलर से अधिक कीमत वाली हाई-एंड कारों पर आयात शुल्क को 110% से घटाकर 70% कर दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए एक नई नीति बनाई है, जिसमें स्थानीय उत्पादन के लिए कम से कम ₹4,150 करोड़ (500 मिलियन डॉलर) का निवेश करने वालों के लिए आयात शुल्क में छूट का प्रावधान है। इन बदलावों से टेस्ला के लिए भारतीय बाजार में आना आसान हो सकता है।

भारत के लिए जारी किए जॉब ऑफर

PM नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की हालिया मुलाकात के बाद, अब टेस्ला ने भारत में जॉब्स के लिए ऑफर जारी किए हैं, जो विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। इनमें कस्टमर सपोर्ट, सर्विस टेक्निशियन, स्टोर मैनेजर, बिजनेस ऑपरेशंस एनालिस्ट और ऑर्डर ऑपरेशन विशेषज्ञ जैसे पद शामिल हैं। टेस्ला ने इन पदों के लिए लिंक्डइन पर आवेदन मांगे हैं और इससे साफ है कि कंपनी भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने जा रही है।

भारत के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ते क्रेज को देखते हुए, टेस्ला का भारतीय बाजार में प्रवेश एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। सरकार के 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए, यह कदम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।

विदेश में काम करने वाले भारतीयों पर मंडरा रहा बड़ा संकट! लागू होने जा रहा नया नियम

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Ranveer Allahabadia: यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया (Ranveer Allahabadia) द्वारा समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट (India’s Got Latent) में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने रणबीर को सशर्त गिरफ्तारी से राहत दी है।

रणवीर इलाहबादिया (Ranveer Allahabadia) ने शो पर जो बयान दिया, उसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। वहीं, कोर्ट ने रणवीर द्वारा किए गए कमेंट्स पर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्या सुनें।
बता दें कि स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रणवीर इलाहबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस एपिसोड में उन्होंने कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवादित सवाल पूछे थे। रणवीर के इस सवाल के क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। असम से लेकर जयपुर तक रणवीर इलाहबादिया पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

इंडिया गॉट टैलेंट शो (India got talent show) पर लगे पाबंदी, रणबीर जमा करें पासपोर्ट

आज इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से भारी फटकार के बाद यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट लेटेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गन्दगी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। यूट्यूबर को उनका पास्टपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने को कहा गया है।

रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में बताया कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा था- क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं? इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील ने कहा कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत हैं लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उनपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए?

कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा- आप इसका बचाव कर रहे हैं कि यह अश्लीलता नहीं है। तो अश्लीलता के मानक क्या हैं, हमें बताइए। तो फिर आप अपनी ऐसी मानसिकता कहीं भी दिखा सकते हैं? क्या जजमेंट आपको कुछ भी करने का लाइसेंस दे देता है? जस्टिस कांत ने कहा- रणवीर कह सकते हैं कि इतनी सारी FIR होने की वजह से वो खुद के बचाव का अधिकार खो रहे हैं, हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्या दोनों FIR में एक जैसा कंटेंट है? कांउसेल के हामी भरने पर कोर्ट ने कहा- इसका मतलब आपने FIR नहीं पढ़ी है।

हेवन होटल पर कड़ा एक्शन, दो दुकानें निरस्त

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Noida News : नोएडा । नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने ग्रुप हाउसिंग के बिल्डर पर बकाया जमा नहीं करने पर आर्थिक अपराधा शाखा दिल्ली से वित्तीय जांच का आग्रह किया वहीं कामर्शियल विभाग के एक डिफाल्टर आवंटी के दो आवंटनों को निरस्त कर दिया गया है।
प्राधिकरण ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-1सी सेक्टर-143बी में 10306.12 वर्गमीटर सब डिविजन जीएसएस प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड (GSS PROCON PVT LTD) के पक्ष में 10 अगस्त 2010 को किया गया था। 19 अगस्त 2011 को लीज डीड करते हुए 29 अगस्त 2011 को प्लाट पर कब्जा दिया गया। प्लाट की लागत का पैसा जमा नहीं करने पर बिल्डर को बार बार प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए। बिल्डर का प्राधिकरण पर करीब 90.54 करोड़ रुपए बकाया है। ये पैसा अब तक बिल्डर ने जमा नहीं किया।

परियोजना के प्रमोटर हरविंदर सिंह सिक्का, गरनीत सिंह सिक्का, प्रमोद गोयल, संदीप गोयल ने इस परियोजना के तहत फ्लैट बेचे। इस दौरान जो पैसा आया उसे प्राधिकरण में जमा नहीं कराकर अन्य परियोजना में डायवर्ट किया। इसक कारण फ्लैट बायर्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वित्तीय अनियमितता के चलते प्राधिकरण ने आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली से मामले की जांच का आग्रह करते हुए पत्र लिखा है।

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इसके अलावा कामर्शियल विभाग में बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी दो आवंटियों ने पैसा जमा नहीं किया। इसमें हेवन होटल एंड रिसोर्ट (Haven Hotel & Resort) को जयपुरिया प्लाजा (Jaipuria Plaza) सेकेंट फ्लोर सेक्टर-26 पर दो दुकानों का आवंटन किया गया था। इसमें पहली दुकान 401/डी68ए एरिया करीब 178.43 वर्गमीटर का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। इस पर 38 लाख 50 हजार 260 रुपए का बकाया है। इसी तरह दूसरी दुकान 402/डी68ए का एरिया 178.34 का आवंटन निरस्त कर दिया है। इस पर 40 लाख 5 हजार 384 रुपए का बकाया है। Noida News :

नोएडा हिन्‍दी खबर, 18 फरवरी के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

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Business News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल, अगर कोई बैंक डूबता है तो उस बैंक में जमा रकम पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।

आम लोगों के लिए किए गए थे कई बड़े ऐलान

हाल ही में बजट 2025 में सरकार ने आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का भी प्रस्ताव था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी रेपो रेट में कटौती की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जो सीधे बैंक खातों से जुड़ा हुआ है।

मंजूरी मिलते ही जारी कर दी जाएगी अधिसूचना

वर्तमान में, अगर किसी बैंक में 15-20 लाख रुपये जमा हैं तो डूबने की स्थिति में आपको सिर्फ 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह कवर डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत प्रदान किया जाता है, और सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जैसे ही इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

PMC घोटाले के बाद बढ़ाया गया था इंश्योरेंस लिमिट

बता दें कि, हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया था, और इसके बाद इस तरह की व्यवस्था को लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले, PMC बैंक घोटाले के बाद भी इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये किया गया था। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सहकारी बैंकों की स्थिति पर कहा था कि, यह क्षेत्र अच्छी तरह से रेगुलेटेड है और सिर्फ एक बैंक के दिवालिया होने से इसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। Business News

अब मिडिल क्लास की जेब पर कम होगा बोझ, RBI ने दिया बड़ा तोहफा

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UP Budget Session 2025 : आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में कई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस बार यूपी विधानसभा में लोकसभा की तरह सदस्य अपनी बात क्षेत्रीय भाषाओं (अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी) में रख सकेंगे। इसके लिए विधानसभा में इन भाषाओं के अनुवादक रखे जाएंगे ताकि विधायक अपने हेडफोन पर अनुवाद सुन सकें। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मुताबिक, यूपी की विधानसभा देश में पहली बार ऐसी सुविधा का लाभ उठाएगी।

आगामी वित्तीय वर्ष का बजट होगा पेश

इस सत्र में 20 फरवरी को सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी, जो लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 19 से 21 फरवरी तक इस पर चर्चा होगी। इसके बाद, 24, 25, 27 और 28 फरवरी को बजट पर बहस होगी और 3 से 5 मार्च को बजट के अनुदान पर चर्चा होगी। 5 मार्च को सरकार बजट पास कराने की उम्मीद कर रही है।

विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार

वहीं, विपक्ष ने इस सत्र के दौरान सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने महाकुंभ में मची भगदड़ और संभल हिंसा के मुद्दे पर सरकार से जवाबतलब करने का फैसला किया है। सपा के नेता अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने इस कलश को लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके जरिए वे सरकार के खिलाफ महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं और गंगा की स्थिति को लेकर सवाल उठाना चाहते हैं।

बजट सत्र पर विपक्ष की कड़ी नजर

सपा के मुख्य सचेतक आरके वर्मा ने एनजीटी की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार से महाकुंभ और प्रयागराज में गंगा के मुद्दे पर सवाल किए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं। सपा ने कहा कि अगर सरकार सदन में किसी भाषा में जवाब देगी, तो विपक्ष भी उसी भाषा में जवाब देगा। बता दें कि, साल 2025 का बजट बजट सत्र कई अहम मुद्दों के साथ शुरू हो रहा है जिस पर विपक्ष की कड़ी निगाहें होंगी।

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Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 18 फरवरी को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।

Noida News: समाचार अमर उजाला से

अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “ग्रेनो वेस्ट से गाजियाबाद जाना होगा मुश्किल, बंद होगा शाहबेरी रोड, रोड चौड़ीकरण का काम करेगा ग्रेनो प्राधिकरण, जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाकर किया आगाह” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेनो वेस्ट के शाहबेरी को गाजियाबाद से जोड़ने वाला रास्ता जल्द बंद होगा। ताकि शाहबेरी गांव के रोड को चौड़ा करने का काम पूरा किया जा सके। इस संबंध में यातायात पुलिस ने जगह-जगह सूचना व चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों से अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। हालांकि एक समय में एक लेन को बंद करने योजना है। ताकि एक तरफ से यातायात चालू रहे। जल्द ही गाजियाबाद और जिले की यातायात पुलिस के अधिकारी बैठक कर तारीख तय करेंगे। हालांकि इस दौरान स्थानीय निवासियों को निकलने की सुविधा दी जाएगी।

गाजियाबाद से नोएडा, ग्रेनो आने और जाने वाले लोग ग्रेनो वेस्ट से होकर निकलते है। इनमें ज्यादातर लोग शाहबेरी से क्रॉसिंग रिपब्लिक वाले रास्ते का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर रोजाना सुबह शाम जाम लगने लगा है। ऐसे में प्राधिकरण ने शाहबेरी के अंदर रोड को चौड़ा करने का फैसला लिया है। रोड को 1 से 1.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। ताकि जाम से निजात मिल सके। करीब छह माह पहले इसका टेंडर भी जारी हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक के कारण काम नहीं हो पा रहा है। अब प्राधिकरण ने यातायात पुलिस के साथ बैठक कर वाहनों को रोकने का फैसला लिया है। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया, करीब 2 किमी लंबी सड़क को चौड़ा किया जाएगा। वहीं यातायात पुलिस ने भी ट्रैफिक को डायवर्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 20 से अधिक जगह पर शाहबेरी रोड को बंद होने के बोर्ड लगा दिए गए हैं। शाहबेरी की जगह ताज एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने की अपील की गई है। हालांकि अभी रोड चालू है।

Noida News:

अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “पत्रकार व सहयोगियों के खातों में मिला 186 करोड़ का लेनदेन, पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने रवि काना गिरोह के सदस्य और उगाही के आरोपी पत्रकार समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस का दावा किया है कि जांच में उसे गिरोह की अवैध संपत्ति के साथ कंपनियों और निजी बैंक खातों के माध्यम से करीब 186.67 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि कोतवाली में 20 जनवरी को एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था कि पत्रकार पंकज पाराशर तीन लाख रुपये हर महीने फिरौती मांग रहा था। न देने पर उसने फर्जी खबरें चलाने और शूटर भेजकर हत्या कराने की धमकी दी। पीड़ित से कुल 10 लाख रुपये वसूले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह का सुनियोजित षड्यंत्र था। मामले में सीनियर सिटीजन सोसाइटी सेक्टर पाई-2 के पंकज पाराशर, बेदपुरा ईकोटेक-3 के देव शर्मा और डेल्टा-1 के अवधेश सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पंकज पाराशर से 3.30 लाख रुपये, देव शर्मा और अवधेश सिसोदिया से 1.50 लाख रुपये बरामद किए थे।

Hindi News:

अमर उजाला ने 18 फरवरी 2025 के अंक में प्रमुख समाचार “अलग-अलग जगह काम करते समय दो श्रमिकों की गई जान”  शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि अलग-अलग जगह काम करते हुए दो मजदूरों की मौत हो गई। पहला मामला फेज दो थाना क्षेत्र का है जहां पर एक निर्माणाधीन फैक्टरी में रविवार शाम एक मजदूर की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला सलारपुर गांव का है जहां सेक्टर-101 मेट्रो स्टेशन के पास बेसमेंट की खोदाई करते समय मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई।

फेज दो थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग स्थित अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट-दो निवासी मोहम्मद इमरान मजदूरी करते थे। वह मूलरूप से जिला गाजियाबाद के गांव कुशलिया के रहने वाले थे। फेज-दो क्षेत्र के सेक्टर-80 स्थित डी ब्लॉक में फैक्टरी के निर्माण का काम चल रहा है। इस फैक्टरी में वह पिछले कई दिनों से मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरे। वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों ने लहूलुहान अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं सलारपुर मामले में एक व्यक्ति ने बताया कि वह संभल के गांव बघूरा कटियाखेड़ा का रहने वाला है। उसके गांव का 27 वर्षीय रूप किशोर नोएडा के छलेरा में किराये का कमरा लेकर रह रहा था। रूप किशोर शादीशुदा था और बेलदारी का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था।

सोमवार को वह सलारपुर में सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन के पास बेसमेंट की खोदाई का काम करने गया था। इसी दौरान मिट्टी गिरने से रूप किशोर चपेट में आ गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। आरोप है कि काम कराने वाला मालिक मना करने पर भी गहराई में खोदाई करा रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Noida News: समाचार दैनिक जागरण से

दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 18 फरवरी 2025 का प्रमुख समाचार “आइजीएल की गैस पाइपलाइन फटी, मची अफरा-तफरी” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा सूरजपुर साइट सी स्थित इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) की घरेलू गैस आपूर्ति (पीएनजी) की पाइपलाइन फट गई। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसी) द्वारा जेसीबी मशीन से खोदाई के दौरान पाइप लाइन फटने से चारों तरफ गैस फैल गई। डर से आसपास की सोसायटियों से लोग बाहर आ गए। इसकी सूचना 112 नंबर डायल कर पुलिस, दमकल विभाग व आइजीएल टीम को दी। सूचना पर टीम पहुंची। करीब तीन घंटे तक गैस आपूर्ति बंद रही। पाइपलाइन दुरुस्त होने के बाद सोसायटी के लोगों ने कहीं जाकर राहत की सांस ली। हालांकि खबर लिखे जाने तक गैस की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है।

लोगों को हुई परेशानीः गैस आपूर्ति ठप होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। सोसायटी के हिमांशु शेखर ने बताया कि सोसायटी के गेट नंबर एक के सामने डीएफसीसी द्वारा बाउंड्रीवाल करने को लेकर खोदाई का कार्य हो रहा है। राढ़े चार बजे के करीब खोदाई के दौरान आइजीएल की पाइपलाइन फट गई। गैस का दवाव इतना अधिक था कि जेसीबी चालक समेत मौके पर काम कर रहे लोग भाग गए। सोसायटी से लोग निकलकर बाहर आ गए। सूचना पर पहुंची आइजीएल की टीम को इसे दुरुस्त करने में तीन घंटे का वक्त लगा।

दैनिक जागरण के 18 फरवरी 2025 के अंक में अगला प्रमुख समाचार “नौ कंपनियां करेंगी पांच हजार करोड़ का निवेश” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर (डीएमआइसी) के तहत विकसित हो रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा (आइआइटीजीएन) में अगले दो वर्ष में नौ कंपनियों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इन कंपनियों से पांच करोड़ का निवेश प्राप्त हुए है। साथ ही 18 हजार 400 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वर्तमान में आइआइटीजीएन में हायर इलेक्ट्रानिक्स समेत चार कंपनियों में उत्पादन हो रहा है।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का संयुक्त उपक्रम है। करीब 750 एकड़ में विकसित होने वाली इस टाउनशिप में अब तक 18 कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। नौ कंपनियां एकेजी प्लास्टिक, क्लियर पैक, टेक पालीकेम, नोवा मैक्स, पल्लवी कापर, हरियाणा सिटी गैस आदि ने भूखंडों पर कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इनमें ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रोनिक सेक्टर से जुड़ी हैं। अगले दो वर्ष में उत्पादन शुरू हो जाएगा। आइआइटीजीएन एमडी सीईओ एनजी रविकुमार ने बताया कि अधिकारी के मुताबिक टाउनशिप में जिन 18 कंपनियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, उनसे पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही 18,400 लोगों को प्रत्याक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। टाउनशिप में 43 औद्योगिक भूखंड हैं। शेष भूखंडों को आवंटित किए जाने को प्रक्रिया चल रही है। अगले दो वर्ष में कंपनियों में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

नोएडा न्‍यूज, 17 फरवरी के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

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Bihar News : महाकुंभ जाने के लिए देश के कई रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। खासतौर पर बिहार के आरा, पटना और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इसी बीच बिहार के आरा जिले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है।

गुस्से में ट्रेन में किया गया तोड़फोड़

बताया जा रहा है कि, आरा स्टेशन पर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज महज 2 मिनट था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पहले से सवार यात्री गेट को बंद कर रहे थे, जिसके चलते अन्य यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। इसके बाद कुछ यात्रियों ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जिससे एसी कोच के शीशे चकनाचूर हो गए।

DRM ने लिया जायजा

दानापुर रेल मंडल के डीआरएम ने इस स्थिति का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, यदि ट्रेनों में पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है तो यात्रियों को अगली ट्रेन में सवार होने दिया जाए। साथ ही, आरपीएफ और अन्य स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि इस तरह की स्थिति को रोका जा सके।

यात्री आपस में कर रहे धक्का-मुक्की

बता दें कि इन दिनों ट्रेनें पहले से ही खचाखच भरी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों यात्री यात्रा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ को टिकट होने के बावजूद अंदर घुसने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, कुछ ट्रेनों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यात्री आपस में धक्का-मुक्की कर रहे हैं और कई बार ट्रेन में तोड़फोड़ भी हो रही है, जैसा कि आरा स्टेशन पर देखा गया। Bihar News

बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही थी महिलाओं की टोली, DRM ने टिकट मांगी तो…

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Mahakumbh 2025 : महाकुंभ स्नान के दौरान बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन से एक दिलचस्प मामला सामने आया है जहां कुछ महिलाएं बिना टिकट यात्रा करने का फैसला लेते हुए सफर के लिए निकल पड़ी। दरअसल, जब दानापुर रेल मंडल के डीआरएम, जयंत कुमार चौधरी ने चेकिंग के दौरान महिलाओं से उनके टिकट के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें यात्रा करने के लिए “नरेंद्र मोदी जी” ने कहा है।

DRM ने महिलाओं को समझाया

इस पर डीआरएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि, प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा कि बिना टिकट यात्रा की जाए। डीआरएम ने उन्हें समझाया कि बिना टिकट यात्रा करना गलत है और अगर उन्हें यात्रा करनी है तो पहले टिकट लेना होगा, नहीं तो उन्हें कानून तोड़ने का आरोप झेलना पड़ सकता है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें महिलाएं पीएम मोदी का नाम लेकर यात्रा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं।

डीआरएम ने महिलाओं से क्या कहा?

डीआरएम ने अपनी बात में स्पष्ट किया कि महाकुंभ के दौरान यात्री संख्या अधिक होने की संभावना थी, लेकिन रेलवे प्रशासन ने सभी तैयारियां की थीं ताकि यात्रा बिना किसी परेशानी के हो सके। बता दें कि, महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा और अब तक अनुमान के मुताबिक, 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। Mahakumbh 2025

महाकुंभ मेले में फिर लगी आग, सेक्टर आठ में हुआ हादसा

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Greater Noida News : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अप्रैल-2025 तक शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और आव्रजन (अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना) सेवाएं सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 131 पुलिसकर्मियों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद हो जाएगी और एयरपोर्ट पर सुरक्षा और आव्रजन सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगे।

एयरपोर्ट की स्वयं की निजी सुरक्षा दूसरे घेरे में होगी

एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की पास होगी, जो एयरपोर्ट के प्रथम घेरे की सुरक्षा को संभालेगी। एयरपोर्ट की स्वयं की निजी सुरक्षा दूसरे घेरे में होगी। तीसरे घेरे में पुलिस सुरक्षा होगी। एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों और सीआईएसएफ के पास प्रोटोकाल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्रवाई का अधिकार न होने के कारण पुलिस की तैनाती की जा रही है। एयरपोर्ट की मुख्य आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ जवानों के 1030 पदों को दिसंबर में ही स्वीकृति दी थी। पुलिस ने इसके लिए एयरपोर्ट के अंदर दो थाने बनाने का भी फैसला किया गया है।

आमजन सेवाओं के लिए 19 आव्रजन काउंटर हैं प्रस्तावित

गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग (आव्रजन अनुभाग) ने एयरपोर्ट पर आमजन सेवाओं के लिए कुल 19 आव्रजन काउंटर (आगमन के लिए 10 और प्रस्थान के लिए 9) प्रस्तावित किए हैं, जिन पर यात्रियों के दस्तावेज की जांच और अन्य प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की होगी। इसी के तहत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से 131 पुलिसकर्मियों को नामित कर उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इनमें 11 निरीक्षक, 47 उप निरीक्षक, 71 आरक्षी सहित 131 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी की उम्र 50 साल से कम है।

पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जारी

डीसीपी मनीष मिश्र का कहना है कि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जारी है। इन पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें आव्रजन प्रक्रिया, पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की जांच, यात्रियों की सुरक्षा जांच और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद इन पर विदेशी यात्रियों और वीवीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और प्रोटोकाल में बांटा गया है। पुलिस जवानों को अंग्रेजी के अलावा अन्य देशों की भाषा और यात्रियों से व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। Greater Noida News

नोएडा में लग्जरी फ्लैटों की मांग बढ़ी, कीमत बढ़ी

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Greater Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भूजल स्तर संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में अब सरकार ने इसका समाधान तलाशने के लिए जिलास्तरीय समन्वय समिति गठित करने का आदेश दिया है। डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति तालाब और अन्य भूजल रिचार्ज स्रोत को सक्रिय करेगी। अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, बदायू, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, संभल, जालौन और शाहजहांपुर के नगरीय क्षेत्र संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।

भूजल को रिचार्ज करने की कार्रवाई नहीं की जा रही

इस समय नोएडा का भूजल स्तर 25.99 मीटर और ग्रेनों का 13.40 मीटर तक पहुंच चुका है। हर वर्ष इसमें एक मीटर तक गिरावट हो रही है, लेकिन भूजल को रिचार्ज करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन सभी जगह रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करा रहा है, जो कारगर साबित नहीं हो रही। यहां ज्यादातर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बंद पड़े हैं जिसकी वजह से भी सुधार होने की संभावना काफी क्षीण सी ही है। गिरते भूजल को लेकर केवल हल्ला मचाने से काम नहीं होता है उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा।

गिरते भूजल स्तर को ठीक करने के लिए बनाई गई समिति

गिरते भूजल स्तर को ठीक करने के लिए बनाई गई समिति में पुलिस आयुक्त की तरफ से नामित अधिकारी, नगर आयुक्त व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, प्राधिकरण के नामित अधिकारी, संबंधित एसडीएम, यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी, बीएसए, डीआईओएस, जल संसाधनों का जानकारी रखने वाले दो नामित सदस्य, जल निगम के अधिशासी अधिकारी, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। समिति को जल्द से जल्द एक कार्य-योजना तैयार करनी होगी, जिसमें तालाब व अन्य जलाशयों को चिह्नित किया जाएगा, ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। अगर उन पर अतिक्रमण है तो उसे हटाकर दुरुस्त कराना होगा।

समिति को करने होंगे ये काम

शहरी क्षेत्र में भूगर्भ जल के स्रोत को चिहिनत कर म्युनिसिपल ग्राउंड वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार करना होगा। उसी हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। आरडब्ल्यूए, एओए, एनजीओ और वॉर्ड समितियों को इस अभियान में जोड़ना होगा। जन संरक्षण व भूजल प्रबंधन के लिए प्रचार-प्रसार करना होगा। इसमें शिक्षण संस्थान व अन्य माध्यमों की मदद ली जाएगी। पेय जलापूर्ति व सिंचाई व्यवस्था में धरातलीय जल का उपयोग कर भूगर्भ जल को संरक्षित करना होगा। म्युनिसिपल ग्राउंड वाटर सिक्योरिटी प्लान का विकास भूजल निधि से किया जाएगा, जबकि कार्ययोजना के काम विभागीय मद से होंगे। हर तीन माह में संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा करनी होगी।

मानसून के बाद गिरा भूजल स्तर

मानसून से पहले जिले का भूजल स्तर 13.90 मीटर था, जो मानसून के बाद 14.19 मीटर पर पहुंच गया है। यानी भूजल स्तर 0.29 मीटर गिरा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण और प्रशासन के वर्षा जल संचय के केवल दावे हैं। यहां ज्यादातर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद हैं। अंकिता राय, हाईड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग ने बताया कि जिलास्तरीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। भूजल स्तर के रिचार्ज और स्रोतों को सक्रिय जाएगा। इसका प्रस्ताव डीएम को भेजा जाएगा। Greater Noida News

चार शहरों के पानी के रेट का प्राधिकरण कर रहा अध्ययन

नोएडा शहर में 2026-27 से मीटर के आधार पर पानी के बिल भेजे जाएंगे। इस बाबत नोएडा प्राधिकरण देश के चार शहरों के पानी के रेट का अध्ययन कर रहा है। उसके बाद किलोलीटर के आधार पर पानी के रेट तय किए जाएंगे। प्राधिकरण के जीएम आरपी सिंह ने बताया कि दिल्ली, अहमदाबाद, पूणे और विशाखापत्तनम के पानी के रेट का अध्ययन किया जा रहा है। कोशिश है कि इन शहरों से भी सस्ते रेट पर पानी का बिल दिया जाए। इसीलिए यहां पानी के रेट तय करना अभी बाकी है। रेट तय होने के बाद भी बिल भेजना तुरंत संभव नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक 5000 वाटर मीटर लगे हैं। अधिकारी का कहना है कि यहां करीब 32 हजार वाटर मीटर लगाए जाने हैं। तकनीकी तौर पर एक अप्रैल से पानी का बिल जेनरेट होने लगेगा। Greater Noida News

नोएडा में लग्जरी फ्लैटों की मांग बढ़ी, कीमत बढ़ी

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Noida News : नोएडा । नोएडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंकज सिंह (MLA Pankaj Singh) ने सैक्टर-15ए के सामने ग्रीन एरिया में रैनीवेल (Rainiewell) संख्या-9 का उद्घाटन किया गया। यह रैनीवेल विगत कई वर्षों से अक्रियाशील था, भारत सरकार (Government of India) की संस्था वैप्कॉस लि0 से परामर्श के उपरान्त उसका पूर्ण रूप से सुदृढ़ीकरण कर क्रियाशील कर दिया गया है। इस रैनीवेल से लगभग 12-14 शा.9 पानी प्राप्त किया जा सकेगा। जिसकी टी0डी0एस0 वैल्यू 350-360 के मध्य है। इससे नौएडा के 10-12 सैक्टरों में मिश्रित जलापूर्ति प्रदान की जा सकेंगी।

नोएडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंकज सिंह ( Pankaj Singh) ने सैक्टर-15ए में ग्रीन एरिया में बने 9वें रैनीवेल का उदघाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नोएडा वासियों को जलापूर्ति में किसी तरह की कोई परेशानी न आए इसके लिए प्राधिकरण ने इसे क्रियाशील किया है।

Noida News :
इस मौके पर महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, भाजपा नेत्री डिम्पल आनंद सहित नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी व भाजपा के नेता मौजूद थे।  Noida News :

नोएडा में लग्जरी फ्लैटों की मांग बढ़ी, कीमत बढ़ी

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Noida News : नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी फ्लैटों को खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, लोगों का रुझान यहां की लग्जरी फ्लैटों को खरीदने की ओर गया है। जिसके कारण इन लग्जरी फ्लैटों की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की बात सामने आई है। खरीदारोें के रुझान के कारण नोएडा में करीब 15-18 प्रतिशत तक फ्लैटों के महंगे होने का दावा किया गया है। डेवलपर्स की मानें तो लग्जरी फ्लैटों की मांग ज्यादा और पूर्ति कम होने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

लग्जरी सेगमेंट में घर खरीदारों की रुचि बढ़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मजबूत आर्थिक माहौल, हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स की बढ़ती संख्या और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की प्रवृत्ति से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने का दावा किया गया। खासतौर पर लग्जरी सेगमेंट में घर खरीदारों की रुचि बढ़ी है, जिससे इन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। वहीं, दूसरी ओर नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर्स कीमतों के बढ़ने की दूसरी अन्य वजहें भी बता रहें हैं। कुछ भी हो महंगे घर खरीदारों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।

महंगे घर कम, खरीदार ज्यादा

क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन मनोज गौड़ ने बताया, यहां 12 महीने के बदले केवल 9-10 महीने ही काम होता है। बीच में पर्यावरण संबंधी बाधाओं, ग्रेप की वजह से दो-तीन महीने काम बंद ही रहता है। हालांकि कंपनी के निर्माण का कॉस्ट करीब-करीब उतना ही रहता है। ऐसे में फ्लैट की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से यहां का टैक्स दर, लेबर कॉस्ट समेत ज्यादा देना होता है। इसके
अलावा निर्माण की लागत भी ज्यादा आती हैं। इसके अलावा यहां लग्जरी सेगमेंट के फ्लैटों की परियोजना कम संख्या में है। ऐसे में डिमांड ज्यादा होने पर कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

लोग अब सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन की ओर बढ़ रहे

वहीं काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी का कहना है, रियल एस्टेट बाजार में यह वृद्धि दशार्ती है कि लोग अब सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी मकानों की मांग में वृद्धि ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दशार्ती है। सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर (मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट) सलिल कुमार कहते हैं कि लोग अब अपने समृद्ध जीवनशैली के अनुसार घर खरीदना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह रुझान आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा। यह वृद्धि सिर्फ आर्थिक ट्रेंड नहीं बल्कि एक जीवनशैली का संकेत है। एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर्स के एमडी नीरज शर्मा का कहना है, लग्जरी मकानों की बिक्री में आई तेजी दशार्ती है कि अमीर वर्ग अपने निवेश को सुरक्षित और आकर्षक प्रॉपर्टीज की ओर मुड़ रहा है। यह टेंड आने वाले समय में भी जारी रहने की उम्मीद है। Noida News

नोएडा में 18 करोड़ तक के फ्लैट बिके

नोएडा के डेवलपर्स का दावा है कि यहां 10 करोड़ से लेकर, 12 करोड़, 15 करोड़ और 18 करोड़ रुपये तक के फ्लैट बिके हैं। इनके साइज करीब 7000 वर्गफीट तक रहे। इसके अलावा लग्जरी सेगमेंट में यहां 2000, 2500 और 3000 वर्गफीट के फ्लैटों की डिमांड ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक स्थिरता और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस ट्रेड को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में रुचि के चलते कीमतों में इजाफा जारी रह सकता है। Noida News

नोएडा के सैकड़ों लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब घंटों का सफर तय होगा मिनटों में

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Australia New Rule : ऑस्ट्रेलिया में आगामी चुनावों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने विदेशियों के लिए पहले से बने घरों को खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम बढ़ती आवास कीमतों के कारण उठाया गया है ताकि देश में आवास की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 31 मार्च 2027 तक रहेगा। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा क्योंकि हर साल लाखों भारतीय ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, खासकर उच्च शिक्षा के लिए और बाद में कई लोग वहीं बस जाते हैं।

नए नियम का असर

-1 अप्रैल से विदेशी छात्र और कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में पहले से बने घर नहीं खरीद सकेंगे लेकिन नए घर खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
– पैसिफिक वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए श्रमिकों को भी इस नियम से छूट मिलेगी।
– इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन विदेशी निवेशकों पर कड़ी कार्रवाई करेगी जो खाली जमीन खरीदकर उस पर कोई निर्माण नहीं करते। उन्हें जमीन को एक निश्चित समय सीमा के भीतर विकसित करने के लिए कहा जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती आवास कीमतें

ऑस्ट्रेलिया में घरों की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। पिछले 10 सालों में सिडनी में घरों की कीमतों में 70% की वृद्धि हुई है। औसत घर की कीमत अब लगभग 12 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 6.63 करोड़ रुपये) तक पहुंच चुकी है। इस बढ़ती कीमतों ने युवाओं के लिए घर खरीदने की संभावना को बहुत मुश्किल बना दिया है।

भारतीयों पर असर

भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, विशेषकर छात्र जो उच्च शिक्षा और बेहतर करियर के अवसरों के लिए वहां पहुंचते हैं। भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है और नए आवास नियमों से उन्हें सीधा असर होगा। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी निवेशकों के लिए यह नया नियम एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो न केवल वहां के स्थानीय बाजार को प्रभावित करेगा बल्कि लाखों प्रवासी भारतीयों की जीवनशैली और भविष्य को भी नया दिशा दे सकता है।

एक और चीनी AI टूल ने दुनिया को चौकाया, मिट जाएगा इंसानों का असली वजूद

Mahakumbh 2025 : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में बार बार टेंटों में आग लगने की घटनाएं घट रही हैं, गनीमत यही है कि अभी तक इस आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब महाकुंभ के सेक्टर आठ में एक बार फिर टेंटों में आग लग गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर आठ में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं हैं। अधिकारियों के मुताबिक आग काफी बड़े क्षेत्र में लगी थी, हालांकि अब इसे काबू कर लिया गया है। महाकुंभ मेले में दो दिन पहले भी आग लगी थी, उस समय महाकुंभ सेक्टर 18 और 19 के बीच कई पंडाल इस आग की वजह से जलकर खाक हो गए थे। उस घटना की वजह शार्ट सर्किट बताई गई थी। और अब एक बार फिर आग लगने की घटना हुई है।

सेक्टर आठ में यह आग कल्पवासियों द्वारा खाली किए गए तंबुओं में लगी

बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र के सेक्टर आठ में यह आग कल्पवासियों द्वारा खाली किए गए तंबुओं में लगी थी। यह आग काफी बड़ी थी और तेजी से फैल भी रही थी। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू कर लिया और इसीलिए किसी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई। समय पर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने आग की घेराबंदी कर उसे काबू कर लिया। फिलहाल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

नुकसान का सही आकलन करना बाकी

अलग अलग टेंटों में यह आग लगी थी जिनमें फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक कवि मानस मंडल के तीन टेंट आग की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण समिति के भी तीन टेंट जलकर राख हो गए। इस घटना के दौरान इन तंबुओं में कोई आदमी तो नहीं था, लेकिन वहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग को काबू कर लिया। कुछ टेंटों में रखा सामान तो जल गया लेकिन किसी के भी उसमें न होने से कोई हताहत नहीं हुआ।

पहले भी मेला क्षेत्र में लग चुकी है आग

महाकुंभ में आग लगने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कई बार आग लग चुकी है। पहली आग की घटना महाकुंभ शुरू होने के 7वें दिन ही सामने आई थी। वह घटना सेक्टर 19 में हुई, उसमें कई टेंट जल गए और सिलेंडर भी खूब फटे थे। उसके बाद 9 फरवरी को सेक्टर 9 में रह रहे कल्पवासियों के टेंट में सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी थी। फिर 13 फरवरी को अलग अलग स्थानों पर दो जगह आग लगी। और अब सेक्टर आठ में टेंटों में आग लग गई। हालांकि इतनी जगहों पर आग लगने के बावजूद एक भी जनहानि नहीं हुई है। Mahakumbh 2025

अब ग्रेटर नोएडा बनेगी चकाचौंध की दुनिया, फिल्म सिटी के लिए लैंड यूज को मिली हरी झंडी

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Terrorist Hafiz Saeed : आतंक की राह पर चलने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि आतंक की फैक्टरी चलाने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंक के ठेकेदार हाफिज सईद के साले को ही आतंंकियों ने घर में घुसकर मार दिया है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद के साले मौलाना काशिफ अली को गोली मार दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग के प्रमुख मौलाना काशिफ अली का मर्डर आतंकियों ने ही किया है।

आतंकी सरगना हाफिज सईद के साले का मर्डर

मौलाना काशिफ अली लश्कर के राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहा था। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने 2024 में बनाया था। खास बात यह है कि काशिफ अली भारत के वांछित आतंकवादी हाफिज सईद का साला भी था। सोमवार को स्वाबी स्थित उसके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। मारने वालों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें अच्छे से पता था कि वो आतंकी सरगना हाफिज सईद का साला है।

घर के दरवाजे पर ही गोली मारी

रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के साले काशिफ अली को उसके घर के दरवाजे पर स्वचालित हथियारों से गोली मारी। इस गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान में कुछ स्थानीय जगहों पर इस हत्या को लेकर आक्रोश देखने को मिला। हालांकि पुलिस अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। काशिफ अली के हत्यारे उसके बारे में खूब अच्छी तरह से जानते थे, उसके बावजूद उन लोगों ने उसे घर में घुसकर मारा है जो उनकी ताकत को दर्शाता है।

एक महीने में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों की मौत

इस बीच लश्कर ए तैयबा के बुरे दिन चल रहे हैं। अभी तक अपने आतंकियों और आतंक के बल पर बदअमनी और आतंक फैलाने वालों के ही मौत का फरमान कट रहा है। बीते एक महीने में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों की मौत हो चुकी है जिनमें से दो सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। अब काशिफ अली की हत्या के बाद यह संगठन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि हाफिज सईद खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी और जमात-उद-दावा का संस्थापक है जो लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य संगठन है। वह 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। भारत सहित कई देशों ने उसे आतंकवादी घोषित किया है। हालांकि पाकिस्तान उसे लगातार बचाता रहा है, उसकी गिरफ्तारी और रिहाई का जटिल इतिहास रहा है, उसके चलते अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान को कई बार बुरा भला सुना चुका है।

मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, ग्रेटर नोएडा में की थी लूट

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New Delhi Station New Rule : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। महाकुंभ की भीड़ अभी भी बनी हुई है और यह स्थिति 26 फरवरी तक बनी रह सकती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 5 बड़े फैसले लिए हैं ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो।

प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब 26 फरवरी तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। अब केवल बुजुर्गों को छोड़ने के लिए ही स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।

टिकट दिखाने के बाद प्लेटफॉर्म पर मिलेगी एंट्री

अब प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यात्रियों को पहले अपना टिकट दिखाना होगा। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और आरपीएफ जवानों की तैनाती भी की गई है। कंफर्म टिकट होने के बावजूद, यात्रियों को ट्रेन की टाइमिंग देख कर ही स्टेशन के अंदर जाने दिया जाएगा, ताकि प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ न हो।

यात्रियों को खड़ा किया जाएगा कतार में

अब ट्रेन आने से पहले यात्रियों को कतार में खड़ा किया जाएगा, खासकर जनरल और स्लीपर कोच के यात्रियों के लिए। सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अफरा-तफरी न हो और हर यात्री को सही तरीके से ट्रेन में चढ़ने का मौका मिले।

स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया

जिन यात्रियों की ट्रेन में देरी है या जो जनरल टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया बनाए गए हैं। ट्रेन आने से पहले यात्रियों को सूचित किया जाएगा ताकि प्लेटफॉर्म पर केवल वही यात्री हों, जिनकी ट्रेन आने वाली हो।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया खास कदम

प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर एस्केलेटर को फिलहाल सीढ़ियों में बदल दिया गया है। यह कदम भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से इन एस्केलेटरों को बंद कर दिया गया है, और इन स्थानों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि, शनिवार रात की भगदड़ में बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा के 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद, रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन कदमों को उठाया है।

आसनसोल स्टेशन पर उतावली हुई भीड़, पुलिसकर्मियों की फूली सांसे, वीडियो वायरल

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Noida News : नोएडा । हेलमेट के बिना पेट्रोल पंप (Petrol Pump) लेने वाले परिवहन विभाग (Transport Department) के कर्मचारियों तथा पुलिस विभाग की कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। यदि किसी भी पुलिसकर्मी तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने हेलमेट के बिना पेट्रोल लिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कमिश्नर बी एन सिंह ने ऐसी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के संचालक ऐसे पुलिसकर्मी तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सीसीटीवी फुटेज एआरटीओ ऑफिस में उपलब्ध करा दे यदि किसी पुलिसकर्मी ने हेलमेट के बिना पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया तो उसके खिलाफ पुलिस महानिदेशक को लिखित में शिकायत की जाएगी ताकि उसकी जांच की जा सके। वहीं परिवहन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चेतना मंच के साथ बातचीत में परिवहन आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) कीमंशा के अनुरूप सडक़ सुरक्षा के नियमों का पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने सभी आरटीओ तथा एआरटीओ को निर्देश दिए की मुख्यमंत्री के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए। यदि कहीं भी कोई लापरवाही बढ़ती गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने यहां लगी सीसीटीवी कैमरे की 15 दिनों की फुटेज एआरटीओ कार्यालय में जमा कराया जाए जिससे पता चल सके कि बिना हेलमेट बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है या नहीं।

उन्होंने कहा कि ऐसी भी शिकायतें आई है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ही बाइक सवारों से कह देते हैं कि वह किसी दूसरे का हेलमेट लेकर पेट्रोल भरवा लें। इस बाबत पूछने पर परिवहन आयुक्त ने कहा कि इसके लिए भी पेट्रोल पंप संचालकों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि हेलमेट की अनिवार्यता का सही से अनुपालन किया जा सके।

आयुक्त वी.एन. सिंह ने कहा कि नोएडा में बगैर पंजीकरण के चल रहे ई-रिक्शा चालक यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे ही ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ शीघ्र ही एक अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में भी बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने वालों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया गया था और यह काफी हद तक सफल भी रहा था। अब फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सभी आम लोगों से अपील की है कि सरकार के इस अभियान में सभी सहयोग करें क्योंकि जन सहयोग के बिना कोई भी अभियान पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता भी सरकार का साथ दें ताकि सडक़ सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। Noida News :

नोएडा न्‍यूज, 17 फरवरी के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

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Maharashtra Politics : महाराष्ट्र की राजनीति आजकल काफी पेचीदा हो गई है। इस समय सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लीक से हटकर हो। विशेषरूप से महाराष्ट्र की भाजपा और उसके सहयोगियों में अंंदरखाने अजीब कशमकश देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच आंतरिक रूप से खींचतान चल रही है। डिप्टी सीएम होते हुए शिंदे सीएम की तरह फैसले ले रहे हैं, उनके एक फैसले से ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है। सीएम राहत कोष होने के बाद भी डिप्टी सीएम शिंदे ने अपनी तरफ से नया सेल बनाकर अटकलों को हवा दे दी है।

शिंदे पूरी तरह से टकराव के मूड में

महाराष्ट्र में कुछ तो गड़बड़ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पूरी तरह से टकराव के मूड में हैं, उनके एक फैसले ने महायुति सरकार में ताजा टकराव के संकेत दे दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि डिप्टी होने के बावजूद शिंदे खुद को सीएम से कम नहीं आकना चाहते। गार्जियन मिनिस्टर (संरक्षक मंत्री) को लेकर गठबंधन सहयोगियों में मतभेद के बाद अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में यह एक नया आंतरिक मनमुटाव पैदा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे शिंदे ने आरपार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही महाराष्ट्र में कुछ नया सुनने को मिल जाएगा।

शिंदे ने डीसीएम की चिकित्सा सहायता सेल बनाई

महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी होते हुए भी अपने आप को सीएम समझने वाले उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दरअसल मंत्रालय में डीसीएम की चिकित्सा सहायता सेल बना ली है। उन्होंने अपने करीबी मंगेश चिवटे को इसका हेड नियुक्त कर दिया है। यह पहली बार है जब किसी उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है। जबकि सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री राहत कोष सेल पहले से ही मौजूद है, उसके बावजूद अब डीसीएम राहत कोष बनाना एक तरह से खुलेआम सीएम फडणवीस को चैलेंज देने के समान है।

प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा

शिवसेना प्रमुख के करीबी मंगेश चिवटे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे द्वारा स्थापित डीसीएम का चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ जरूरतमंद और गरीब रोगियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष सेल का पूरक होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रकोष्ठ राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय में काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता शिवसेना के मंत्री प्रकाश अबितकर कर रहे हैं। चिवटे ने कहा है कि यह सेल सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करते हुए काम करेगा और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा।

सत्ता में बदलाव होते ही लीड रोल भी बदले गए

सत्ता में बदलाव होते ही लीड रोल भी बदले गए। संयोग से जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब चिवटे ही सीएमआरएफ को लीड करते थे। पिछले साल शिंदे के कार्यकाल के दौरान करीब 32,000 रोगियों को सीएमआरएफ से कुल 267.50 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। अब फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद चिवटे की जगह रामेश्वर नाइक को जिम्मेदारी दे दी गई। जब फडणवीस उपमुख्यमंत्री थे, तब नाइक कानून और न्याय विभाग संभाल रहे थे, जो जरूरतमंद रोगियों के इलाज के लिए निजी धर्मार्थ अस्पतालों के साथ भी समन्वय करता था।

प्रकोष्ठ राज्य की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में मार्गदर्शन का काम करेगी

चिवटे ने कहा, ‘डीसीएम चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ राज्य की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में मार्गदर्शन का काम करेगी और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। यह प्रकोष्ठ रोगियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा, लेकिन लोगों का मार्गदर्शन करेगा कि सीएमआरएफ के साथ-साथ चैरिटेबल अस्पताल योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इस राहत का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। यह प्रकोष्ठ स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और रोगियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करेगा।

रोगियों के लिए वित्तीय सहायता जुटाई जाएगी

चिवटे ने आगे कहा कि इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण जैसी महंगी सर्जरी के लिए कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद रोगियों के लिए वित्तीय सहायता जुटाई जाएगी। यह प्रकोष्ठ राज्य और केंद्रीय सरकारों की तमाम योजनाओं के साथ-साथ सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट जैसे संगठनों के माध्यम से धन जुटाने के लिए समन्वय करेगा।

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