उत्तर प्रदेश सरकार बना रही बड़ी योजना, लाखों किसानों को मिलेगी राहत

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,700 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया को तेजी से लागू करने की योजना बनाई है जिससे किसानों के भूमि विवादों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान हो सके। चकबंदी निदेशालय ने अप्रैल से इस अभियान को शुरू करने की तैयारी कर ली है और केवल उन्हीं गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा जहां 50% से अधिक किसानों ने सहमति जताई है।

चकबंदी प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश

चकबंदी निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते सारी आवश्यक तैयारियां पूरी करें, ताकि अभियान के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आए। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि हर महीने की 10 तारीख तक जिलाधिकारी को चकबंदी आयुक्त को प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी, जिससे अभियान की समीक्षा की जा सके और जरूरी सुधार किए जाएं।

भविष्य में विवादों की संभावना होगी कम

चकबंदी प्रक्रिया के तहत भूमि विवादों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए भूचित्र का पुनरीक्षण, भूमि की जांच-पड़ताल, विनिमय प्रारूप निर्धारण, चकबंदी योजना का प्रकाशन, कब्जा परिवर्तन, आपत्तियों और अपीलों की समीक्षा जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। इस व्यवस्था से किसानों को स्पष्ट और व्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड मिल सकेंगे, जिससे भविष्य में विवादों की संभावना कम होगी।

चकबंदी की प्रक्रिया हो चुकी पूरी

इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चकबंदी अधिकारियों को जिलावार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में अब तक 207 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या 781 थी। प्रशासन लगातार इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, ताकि किसानों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित भूमि व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

किसानों को मिलेगा लाभ

चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को अपनी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व मिलेगा, भूमि का सही सीमांकन होगा और छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी जमीन का समुचित उपयोग संभव हो सकेगा। इससे खेती-किसानी को बढ़ावा मिलेगा और भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश के किसानों को लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवादों से राहत मिलने की उम्मीद है।

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